प्रधानमंत्री पोषण मिशन योजना 2023 (NNM) (PM Poshan Yojana) अभियान

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना 2023, अभियान, लाभ, लाभार्थी, पात्रता, दस्तावेज, अधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर, ऑनलाइन आवेदन (Prime Minister National Nutrition Mission (NNM) in Hindi) (PM Poshan Yojana, Benefit, Beneficiaries, Abhiyan, Eligibility, Documents, Official Website, Helpline)

भारत की सरकार ने एक न्यूट्रीशन से सम्बंधित योजना लाने का निर्णय लिया है, जिसको हमारे देश के बच्चों एवं प्रेगनेंट औरतों की भलाई के लिए शुरू किया जा रहा है. 10 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने वाली इस योजना को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन  के तहत 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चों को न्यूट्रियस फूड (पोषक भोजन) दिया जाएगा. हालांकि इस योजना का फायदा केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा, जो बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर होंगे यानी  कम वजन एवं कुपोषण का शिकार होने की सम्भावना होगी.

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन (PM Poshan Yojana)

योजना का नाम	प्रधानमंत्री पोषण योजना
लांच की गई	केंद्र सरकार द्वारा
लांच तारीख	सितंबर, 2021
लाभार्थी	सभी स्कूल के बच्चे
अधिकारिक वेबसाइट	यहाँ क्लिक करें
हेल्पलाइन	जल्द ही

भारत में अभी इस समय तक इस योजना को आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं किया गया है. हालांकि भारत का केंद्रीय मंत्रिमंडल इस योजना को दिसंबर 2017 में ही मंजूरी दे चुका है. लेकिन राष्ट्रीय पोषण मिशन को देश में लागू करने में थोड़ा सा समय लगने की उम्मीद है. राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर वेबसाइट का निर्माण किया है.

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प्रधानमंत्री पोषण योजना ताज़ा खबर (Latest Update)

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन को केंद्र सरकार द्वारा 3 साल पहले शुरू किया गया था, किन्तु इस साल इस अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री पोषण योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना को मिड डे मील योजना के जगह पर शुरू किया गया है. इसका मतलब यह है कि मिड डे मील योजना का नाम अब प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है. लेकिन आपको बता दें कि इस योजना का न सिर्फ नाम बदला गया है बल्कि इसमें कुछ लाभ और जोड़े गये हैं जैसे कि –

1. मिड डे मील योजना में केवल सरकारी स्कूलों के बच्चों को दिन का खाना प्रदान किया जाता था. किन्तु अब यह सभी स्कूलों के बच्चों के लिए कर दिया गया है.
2. इस योजना के तहत देश के करीब 11.5 लाख सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल को शामिल कर उन तक लाभ पहुँचाया जायेगा.
3. इस योजना में अगले 5 साल तक करोड़ों बच्चों को पोषण युक्त मध्यान्ह भोजन प्रदान किया जायेगा.
4. इस योजना के लिए विशेष रूप से 1.3 लाख करोड़ रूपये का बजट केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया है.
5. इस योजना के तहत 1 से 8 वीं कक्षा तक के बच्चों को भोजन कराया जायेगा, लेकिन मिड डे मील योजना में केवल कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को भोजन कराया जाता था.

राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना का बजट

भारत की केंद्र सरकार ने इस मिशन के लिए वार्षिक ऑपरेशन के आधार पर 9646 करोड़ रुपय की राशि खर्च करने का बजट बनाया है. इस मिशन को तीन चरण में पूरा किया जाएगा एवं एक चरण को एक साल के अंदर पूरा किया जाएगा. इन तीनों चरणों को पूरा करने में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं आईबीआरडी या एमबीडी अपनी अपनी हिस्सेदारी निभायेंगे.

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केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं आईबीआरडी या एमबीडी का योगदान (National Nutrition Mission Funding)

• राष्ट्रीय पोषण मिशन में आने वाले खर्च को उठाने की बात करें तो केंद्र सरकार 60 प्रतिशत हिस्सा देगी, बांकी का 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार को ही उठाना पड़ेगा.
• जबकि स्टेट-वाइज मिशन के लिए बजट की राशि आधी-आधी की जाएगी. जिसमें से राष्ट्रीय पोषण मिशन के राज्य बजट का 1/2 पैसा राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा एवं बांकी का बचा हुआ 1/2 पैसा आईबीआरडी या एमबीडी द्वारा दिया जाएगा.
• वहीँ उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमाचल प्रदेश में नेशनल न्यूट्रीशन मिशन के लिए 90 प्रतिशत तक पैसा भारत की केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा, बांकी का सिर्फ 10 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार से लिया जाएगा. बल्कि जिन राज्यों में लेजिस्लेचर (विधानमंडल) मौजूद नहीं है, वहां केंद्र सरकार ही नेशनल न्यूट्रीशन मिशन के लिए सारा पैसा खर्च करेगी.

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन विशेषताएं (National Nutrition Mission Key Features)

मिशन का उद्देश्य (objectives)

इस योजना की मदद से भारत सरकार देश के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को उचित खाना देने का इंतजाम करती दिख रही है. जिससे भारत के बच्चों एवं महिलाओं को  कुपोषण का शिकार होने से बचाया जा सके.

कितने लोगों को मिलेगा लाभ (how many get benefit from national nutrition mission)

इस योजना का लक्ष्य करीबन 10 करोड़ बच्चों एवं महिलाओं को लाभ पहुंचाना है, इस मिशन के अंदर उन परिवारों को मदद मिलेगी जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं एवं अपने बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को पोषित भोजन देने के लायक नहीं हैं. इस मिशन के अंतर्गत 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चे को एवं गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा.

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कौन करेगा मिशन का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन

एनएनएम (नेशनल न्यूट्रीशन मिशन) को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र का सहारा लिया जाएगा एवं आंगनवाड़ी से सम्बंधित महिलाओं को इस मिशन की जिम्मेदारी दी जाएगी, इस काम के लिए महिलाओं को सरकार 500 रुपय अतिरिक्त राशि देगी.

एनआरसी के केंद्र खोले जायेंगे (Nutrition Resource Centre)

हमारे देश में कई जगहों पर नेशनल न्यूट्रीशन मिशन के अंतर्गत पोषण संसाधन केंद्र (नुट्रिशन रिसोर्स सेंटर्स) खोले जायेंगे, एनआरसी केंद्र बनाकर पहले साल में ही इस मिशन के तहत 315 जिलों को जोड़ा जायेगा. हालांकि दूसरे साल में 235 एवं अंतिम साल में बांकी के जिलों को कवर किया जाएगा.

प्रधानमंत्री पोषण योजना अधिकारिक वेबसाइट (Official Website)

इस योजना के लिए भारत सरकार द्वारा अधिकारिक वेबसाइट शुरू की गई है. जहां आप इस लिंक पर क्लिक करके पहुँच जायेंगे. इसके बाद आपको इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी. जल्द ही सरकार द्वारा इसमें आवेदन से समबन्धित जानकारी भी दे दी जाएगी.

राष्ट्रीय पोषण मिशन की रिपोर्टिंग एवं निगरानी

• भारत की सरकार ने इस मिशन की देखभाल एवं संचालन करने के लिए  6 स्तर (टियर) बनाए हैं. इस मिशन में सरकार ने 6 स्तर के विभागों को देखभाल करने का काम सौंपा है, जिसमें आंगनवाड़ी कर्मचारी सबसे निम्न स्तर पर हैं. आंगनवाड़ी कर्मचारी अपनी रिपोर्ट अपने सुपरवाइजर को सौंपनी होगी, मतलब दूसरा स्तर आंगनवाड़ी के सुपरवाइजर हैं.
• इसके बाद तीसरे स्तर पर आंगनवाड़ी सुपरवाइजर इस मिशन की रिपोर्ट चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अफसर तक पहुंचाएंगे. उसके बाद इस रिपोर्ट के सत्यापन के लिए रिपोर्ट को डिस्ट्रिक्ट ऑफिस भेजा जाएगा, जो कि राष्ट्रीय पोषण मिशन की प्रक्रिया का चौथा स्तर है .
• पांचवें टियर (स्तर) पर स्टेट चीफ सेक्रेटरी के द्वारा कुछ अधिकारियों का चयन किया जाएगा, जिनकी जिम्मेदारी होगी कि जिले स्तर के अधिकारियों से राष्ट्रीय पोषण मिशन की रिपोर्ट लें.
• अंतिम चरण यानी टियर 6में इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा, जिसमें केंद्र स्तर के चयनित अधिकारी जाँच पड़ताल करेंगे एवं मिशन के हालातों का आंकलन करेंगे.

स्वयं सहायता समूह (SHG) क्या है?

एनएनएम के तहत ध्यान में रखे जाने वाले मुद्दे (National Nutrition Mission Targets)

• मुख्य रूप से केंद्र सरकार ने 3 समस्याओं पर ध्यान दिया है. सरकार सबसे पहले इस मिशन के जरिए कम वजन का शिकार होने वाले बच्चों को सहायता देगी, जिससे पहले साल में ही कम से कम 2 प्रतिशत तक इस समस्या को घटाया जा सके.
• वही भारत में खून की कमी होने (एनीमिया) का शिकार होने वाले बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, इस मिशन की मदद से खून की कमी वाली समस्या से भी निपटा जाएगा. इतना ही नहीं इस मिशन के चलते एनीमिया से पीड़ित बच्चों एवं महिलाओं की संख्या में 3 प्रतिशत की कमी लायी जाएगी.

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन का क्रियान्वन (National Nutrition Mission Implementation)

• इस मिशन को इम्प्लीमेंट यानी लागू करने के लिए इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो आंगनवाड़ी में काम करने वालों की मदद करेगी. सरकार इस योजना को स्मार्ट फोन से भी लिंक करेगी, जिससे कर्मचारियों को इस योजना का सञ्चालन में और भी आसानी हो सके. इतना ही नहीं इस मिशन में इस्तेमाल होने वाली तकनीक स्मार्ट फोन की मदद से जल्दी समझ आ जाएगी.
• इस मिशन के तहत एकीकृत बाल विकास योजना में दिए गए पौष्टिक भोजन और पूरक आहार के रिकॉर्ड का भी आंकलन किया जाएगा.  आंगनवाड़ी, आशा और सहायक नर्स मिडवाइफ वर्कर आदि को मिशन के तहत पोषक भोजन बांटने का काम सौंपा जाएगा.

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प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन दिशानिर्देश (National Nutrition Mission Guidelines)

• राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत अगर आप इस मिशन के इंक्रीमेंटल लर्निंग एप्रोच के इम्प्लीमेंटेशन के बारे जानना चाहते है तो आपको इस लिंक  पर सभी जानकारियां मिल जाएंगी.
• इसके अलावा राष्ट्रीय पोषण मिशन से सम्बंधित कम्युनिटी बेस्ड इवेंट भी आयोजित किए जाएंगे, जिसको राष्ट्रीय पोषण मिशन से जुड़े किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जाएगा.अगर आप कम्युनिटी बेस्ड इवेंट में जाकर हिस्सा लेना चाहते हैं तो  यहाँ क्लिक करें . पर जाकर इवेंट इ सम्बंधित सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं.

भारत की अधिकतर जनसंख्या अच्छा एवं पौष्टिक भोजन ना मिलने की वजह कम वजन का शिकार रहती है. इन्हीं कारणों की वजह से गर्भवती महिलाएं भी स्वस्थ नहीं रह पाती हैं और बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं हो पाता है. इन्ही सब समस्यायों से निपटने के लिए सरकार एनएनएम (नेशनल न्यूट्रीशन मिशन) को लेकर आयी है.