प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चार माह के लिए बढ़ाई गई

Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana: मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। अभी इस योजना की मियाद 30 नवंबर 2021 को समाप्त हो रही थी। इसका मतलब यह है कि देश के 80 करोड़ से अधिक गरीबों को मार्च 2022 तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। PM-GKAY के तहत हर परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे पहले खाद्य सचिव ने एक बयान में कहा था कि PM-GKAY को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस पर विपक्षी नेताओं ने हल्ला मचाया था, लेकिन अब बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला कर लिया गया।

कोरोना संकट में शुरू हुई थी स्कीम

कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का मार्च 2020 में ऐलान किया गया था। गरीब कल्याण अन्न योजना का मकसद कोरोना महामारी द्वारा हुए तनाव को कम करना है। शुरुआत में PMGKAY स्कीम को अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में इसे 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था।

80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत, सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत पहचान किए गए 80 करोड़ राशन कार्डधारकों को मुफ्त राशन दिया जाता है। मुफ्त राशन कार्डधारकों को राशन की दुकानों के जरिए उनको मिलने वाले सब्सिडी वाले अनाज के अलावा PMGKAY का राशन दिया जाता है।

OMSS स्कीम में चावल-आटा

सरकार OMSS पॉलिसी के तहत थोक ग्राहकों को चावल और आटा दे रही है, जिससे घरेलू बाजार में उनकी उपलब्धता में सुधार हो सके और कीमतों को भी काबू में करने में मदद मिले।

कई राज्‍यों ने की थी मांग

दिल्‍ली, ओडिशा सहित कई केंद्र शासित प्रदेशों और राज्‍यों की तरफ से इस संबंध में केंद्र सरकार से मांग की गई थी। दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ ओडिशा के मुख्‍यमंत्री नवीन पटनायक ने भी केंद्र सरकार से योजना को विस्‍तार देने का अनुरोध किया था। दिल्‍ली सरकार ने बाद में इस योजना को मई 2022 तक बढ़ाने की घोषणा की थी।

वहीं, उत्‍तर प्रदेश में मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने पहले ही इस योजना की अवधि को मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। यूपी सरकार के इस फैसले को राज्‍य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बेहद अहम बताया गया। अब केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को विस्‍तार देने को भी कई राज्‍यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए रणनीतिक फैसला बताया जा रहा है।

प्रधानमंत्री द्वारा योजना के लाभार्थियों से की जाएगी बातचीत

5 अगस्त 2021 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से बातचीत की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 5 अगस्त 2021 से राशन वितरण प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है एवं वन महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, हमीरपुर, अयोध्या, बाराबंकी, शाहजहांपुर, कौशांबी, आगरा और बहराइच के चुनिंदा उचित मूल्य दुकानों के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की जाएगी। वन महोत्सव पर प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर लगभग 100 लाभार्थियों उपस्थित होंगे एवं उचित मूल्य की दुकानों पर टेलीविजन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। जिससे कि वहां मौजूद लाभार्थी बातचीत देख सकें। प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दायित्व जिला आपूर्ति एवं विपरण अधिकारी को सौंपा गया है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रतिमाह आवंटन

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश गेहूं चावल कुल
 आंध्र प्रदेश 0 134112 134112
 अंडमान निकोबार 41 263 304
 अरुणाचल प्रदेश 0 4202 4202
 आसाम 0 125164 124154
 बिहार 174233 261349 435582
 चंडीगढ़ 1397 0 1397
 छत्तीसगढ़ 0 100385 100385
 दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दिउ 300 1049 1349
 दिल्ली 29112 7278 36390
 गोवा 0 2661 2661
 गुजरात 119600 51257 170857
 हरियाणा 63245 0 63245
 हिमाचल प्रदेश 8411 5911 14322
 जम्मू एंड कश्मीर 10490 25715 36205
 झारखंड 52740 79110 131850
 कर्नाटका 0 200965 200965
 केरला 14156 63244 77400
 लद्दाख 213 507 719
 लक्षदीप 0 110 110
 मध्य प्रदेश 241310 0 241310
 महाराष्ट्र 196433 153652 350085
 मणिपुर 0 9301 9301
 मेघालय 0 10728 10728
 मिजोरम 0 3341 3341
 नागालैंड 0 7023 7023
 उड़ीसा 21519 140646162165
 पुडुचेरी 0 3152 3152
 पंजाब 70757 0 70757
 राजस्थान 220006 0 220006
 सिक्किम 0 1894 1894
 तमिल नाडु 18235 164112 182347
 तेलंगाना 0 95811 95811
 त्रिपुरा 0 12509 12509
 उत्तर प्रदेश 441576 294384 735960
 उत्तराखंड 18582 12388 30970
 पश्चिम बंगाल 180551 120368 300919
 कुल 1882908 2092579 3975487

जो लोग इस योजना के पत्र हो इसका लाभ जरूर ले

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